PM मोदी कैबिनेट ने न्यूनतम पेंशन की गारंटी वाली एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी
अटल पेंशन योजना (APY), जो मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, भारत में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई है, लेकिन इसका लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक को मिल सकता है।
अटल पेंशन योजना के मुख्य फीचर्स:
- लक्षित दर्शक: यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, लेकिन कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से 40 वर्ष की आयु का हो, इसका सदस्य बन सकता है।
- गारंटीड पेंशन: योजना के तहत ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के आधार पर निर्धारित होती है।
- सरकारी योगदान: योग्य सब्सक्राइबरों के लिए, सरकार कुल योगदान का 50% या ₹1,000 प्रति वर्ष, जो भी कम हो, का योगदान करती है। यह सब्सिडी केवल उन सब्सक्राइबरों के लिए है जिन्होंने योजना में 31 दिसंबर, 2015 से पहले शामिल हुए हैं।
- योगदान में लचीलापन: सब्सक्राइबर अपनी आयु और इच्छित पेंशन राशि के आधार पर योगदान राशि का चयन कर सकते हैं। योगदान मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।
- स्वचालित डेबिट: योजना के तहत योगदान राशि सीधे बैंक खाते से स्वचालित रूप से डेबिट की जाती है, जिससे समय पर योगदान सुनिश्चित होता है।
यह योजना भारतीय नागरिकों को उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
कैबिनेट निर्णय:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने शनिवार (24 अगस्त) को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी, जो सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और परिवार पेंशन प्रदान करेगी। यह महत्वपूर्ण कदम केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देने के उद्देश्य से उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस जानकारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक समिति का गठन किया, जिसने आरबीआई और विश्व बैंक सहित कई प्रमुख संगठनों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं।
एकीकृत पेंशन योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से लाभ मिलेगा, और उन्हें नई पेंशन योजना (NPS) और UPS के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा।
“आज केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी है, जो सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था करती है… योजना का पहला स्तंभ 50% सुनिश्चित पेंशन होगा… दूसरा स्तंभ सुनिश्चित परिवार पेंशन होगा… लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से लाभ मिलेगा… कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा,” उन्होंने कहा।
